दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार

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अनुदान /वित्तीय सहायता हेतु पात्र संगठन

(क)   अनुदानों/वित्तीय सहायता हेतु पात्र संगठन

(i) स्व-सहायता समूह।

(ii) पैरवी और स्व-पैरवी संगठन।

(iii) सक्रिय बनाने हेतु और सामाजिक मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने हेतु कार्यरत संरक्षक और सामुदायिक संगठन

(iv) मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक सहायता सेवा में संलग्न संगठन

(v)  समुदाय आधारित पुनर्वासन संगठन।

(vi) तनाव प्रबंधन और सामाजिक एकाकीपन के उन्मूलन हेतु कार्यरत संगठन।

(vii) श्रम बाजार कार्यक्रमों, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामाजिक बीमा, सामाजिक बीमा, विकलांग व्यक्तियों को सहायता सेवाएं मुहैया करा रहे संगठन।

(ख) पात्रता मापदंड

(i)  कम से कम तीन वर्ष से कार्यरत समितियां पंजीकृत अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत संगठन अथवा भारतीय न्यास अधिनियम,1982 अथवा चैरिटेबल और धार्मिक अक्षय निधि अधिनियम, 1920 के अंतर्गत पंजीकृत सार्वजनिक न्यास।

(ii) गैर-लाभी और लाभ हेतु नहीं कार्यरत संगठन होना चाहिए।

(iii) विधिवत लेखा परीक्षित और  उचित ढंग से अनुरक्षित लेखे और प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट होनी चाहिए।

(iv) उस कार्यकलाप का, जिसके लिए अनुदान/वित्तीय सहायता मांगी गई है, संगम ज्ञापन में उल्लेख किया जाना चाहिए।

(v) केवल उन्हीं संगठनों पर, जिनका संबंधित कार्यक्षेत्र में अच्छा ट्रैक रिकार्ड होगा, अनुदान प्रदान करने हेतु विचार किया जायेगा।

(ग) संगठन द्वारा स्वीकृत नियम एवं शर्तें

(i)गैर सरकारी संस्थाओं के मामले में संगठनों को 1 जनवरी, 2016 तक नीति आयोग पोर्टल पर पंजीकृत कराना होगा तथा अपनी विशेष आईडी नं. प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करने होंगे।

(ii) इस आशय का एक प्रमाण पत्र संगठन की ओर से देना होगा कि उन्हांेने इसी उददेश्य के लिएकिसी अन्य श्रोत से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करेंगे।

(iii) यदि किसी समारोह से कोई आय प्राप्त हुई हो तो उस आय को लेखा परीक्षित लेखांे में दर्शाया जाए।

(iv)संगठन द्वारा प्राप्त हुए अनुदान के लिए अलग से बैंक खाता खोला जाएगा।

(v) संगठन द्वारा 20,000 से अधिक का लेन देनखाते मंे जमा/ईसीएस के जरिए किया जाएगा।

(vi) गैर-सरकारी संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे स्थानीयआधार पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों (माननीय संसद सदस्य, विधायक आदि)तथा जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों को ऐसे कार्यक्रमों या समारोह में शामिल किया जाएगा तथा सीडी के रूप मंे दस्तावेज तथा उनके कार्यक्रमों फोटोग्राफ भेजने होंगे।

(vii) संगठन के प्रस्ताव पर केवल तभी विचार किया जाएगा जबकि वह कार्यक्रम की गतिविधियों, तिथियों  स्थान और भागीदारों,मदवार बजट घटकांे तथा परिणामों का विवरण प्रस्तुत करेंगे।

(viii) गैर-सरकारी संस्थाओं को वैबसाइट रखनी होगी और उस पर प्रमुख रूप से प्राप्त अनुदान,उसका उददेश्य आयोजित समारोह तथा फोटोग्राफ एवं वीडियो सहित, भागीदारों की सूची प्रदर्शित करनी होगी।

(ix) विभाग द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी/अन्य कोई एजेंसी द्वारा निरीक्षण के लिए संगठनों को तैयार रहना पड़ेगा।

(x) प्रस्ताव हेतुअनुदान तथा बजट अनुमान के बीच के अंतर को संगठन द्वारा स्वंय वहन करना होगा तथा संगठन को इस संबंध में लिखित पुष्टि करनी होगी। तथापि,यदि संगठन अनुदान और बजट अनुमान केे बीच के अंतर को वहन करने में असमर्थ होतो और विभाग की अनुदान समिति द्वारा अनुदान की अनुशंसा किए जाने पर, संगठन द्वारा अनुदान समिति की अनुशंसा के आधार पर संशोधित प्रस्ताव भेजा जाएगा। 

अंतिम नवीनीकृत : 19-02-2016